सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले 82 तहसीलदार चार्जशीट

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CHANDIGARH NEWS (CITYMAIL NEWS ) हरियाणा में रिहायशी जमीन को कृषि योग्य जमीन दिखाकर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले 82 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को चार्जशीट किया है। इस मामले में इन अधिकारियों पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप है।

यह मामला साल 2011-12 का बताया जा रहा है जब इन अधिकारियों ने अलग अलग जगहों पर रिहायशी जमीन को कृषि योग्य दिखाया था। एनोमलिज कमीशन की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इन अधिकारियों ने इस प्रकार की धांधली की है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि कृषि जमीन की रजिस्ट्री में स्टांप चोरी हुई थी।

सब रजिस्ट्रार की इस रिपोर्ट के बाद  अब रेवेन्यू डिमार्पटमेंट को 93 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू ने 82 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को चार्जशीट किया है वहीं कुछ की अभी फाइल बाकी है।

हरियाणा सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार और धांधली को लेकर यह बड़ी कार्रवाई है। क्योंकि प्रदेश की तहसीलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इन अफसरों पर कार्रवाई के बाद कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे।

बता दें कि एक हजार गज तक जमीन की रजिस्ट्री रिहायशी इलाके के कलैक्ट्रेट के आधार पर की जाती है, लेकिन जांच में सामने आया है कि साल 2011-12 में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डीआरओ ने मिलकर रिहायशी जमीन की रजिस्ट्री कृषि योग्य भूमि के कलैक्ट्रेट रेट के आधार पर की है। बता दें कि रिहायशी क्लैक्ट्रेट रेट ज्यादा होते हैं जबकि कृषि कलैक्ट्रेट कम होते हैं। इसमें स्टांप चोरी की बात भी सामने आई थी।

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