हरियाणा में लोगों को नागरिक सुविधा केंद्र के जरिए लुभाने की कोशिश

0
253

Chandigarh News (Citymail News)  प्रदेश के शहरी इलाकों में आम नागरिकों को ई सुविधाएं देने के लिए अब सरकार नागरिक सुविधा केंद्र का सशक्त तंत्र विकसित करेगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सभी पालिकाओं में समान तंत्र विकसित करने की तैयारी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हरी झंडी प्रदान करने के बाद जल्द ही 41 प्रकार की सुविधाओं को एक छत के नीचे नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से मुहैया कराना सुनिश्चित होगा, इससे लाखों नागरिकों को सुविधा मिलेगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने आज यहां जारी बयान में बताया कि प्रदेश के सभी 10 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 53 नगर पालिकाओं में एक व्यवस्था के तहत नागरिक सुविधा केंद्र विकसित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न निकाय क्षेत्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 7 सदस्यीय, 4 सदस्यीय और तीन सदस्यीय स्टाफ फार्मेट को क्रियान्वित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मंत्री कविता जैन ने बताया कि योजनाओं में पारदर्शिता लाने तथा एक छत के नीचे सभी जरूरी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। विभिन्न पालिकाओं द्वारा अपने स्तर पर चलाए जा रहे नागरिक सुविधा केंद्रों को भी अपग्रेड करके इस व्यवस्था में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में विभिन्न पालिकाओं द्वारा अपने स्तर तथा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, ऑनलाइन पंजीकरण और विवाह प्रमाणपत्र, मकान, दुकान नक्शा, फायर फाइटिंग एनओसी, व्यापारिक लाइसेंस पंजीकरण एवं पुन: पंजीकरण, पानी तथा सीवरेज कनेक्शन, प्रापर्टी टैक्स बिल एवं अदायगी रसीद, विभिन्न प्रकार की फीस, चार्ज एवं कर का भुगतान का अवसर प्रदान किया गया है। सभी निकाय क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे नागरिक सुविधा केंद्रों में आने वाली तकनीकी अडचनों को दूर करते हुए समान तंत्र स्थापित करने का खाका तैयार किया गया है। इसमें 41 सेवाएं नागरिक को मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें वर्तमान में संचालित व्यवस्थाओं के अतिरिक्त फीस, चार्ज, कर अदायगी के लिए जी 8 रसीद, पानी के बिल की अदायगी, खतरनाक श्रेणी के मनोरंजक आयोजनों की अनुमति और पुन: पंजीकरण, सभी प्रकार की शिकायतों का निपटान, मकान संबंधी अन्य शिकायतों का निवारण संभव होगा।
उन्होंने बताया कि अभी तक संचालित हो रहे नागरिक सुविधा केंद्र के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता नहीं होने, सर्वर की कमी, केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होने से आम नागरिकों को तय समय मे सुविधा देने में तकनीकी अड़चन आ रही है। लेकिन अब पालिका स्तर पर 7 सदस्यीय, 4 सदस्यीय और 3 सदस्यीय स्टाफ फार्मेट तय किए गए हैं, जो पालिका की जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी पालिकाओं में केंद्रीयकृत तरीके से नागरिक सुविधा केंद्र में 41 प्रकार की सुविधा मिलेगी, जिसमे कई सुविधाएं निशुल्क होंगी तो कई सुविधाओं पर सामान्य शुल्क अदा करना होगा।

Googleadvertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here