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Wednesday, May 20, 2020

फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से कहा, श्रमिकों का वेतन दे सरकार

Faridabad News (citymail news ) एमएसएमई सेक्टर के समक्ष आने वाली समस्याओं व चुनौतियों की पहचान की जा रही हैं और इस संबंध में समाधान किए जाएंगे ताकि एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री  नितिन गडकरी ने यहां एक वेबीनार में यह उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि एमएसएमई सेक्टर की समस्याओं से सरकार अवगत है और यह प्रयास किए जा रहे हैं कि संबंधित समस्याओं का समाधान शीघ्र अति शीघ्र किया जाए। कन्फरडेशन ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस इन्ट्रेक्शन मीट में 8000 से अधिक औद्योगिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर के समक्ष फंडिंग को लेकर जो समस्याएं हैं, उसके प्रति सरकार गंभीर हैं और आने वाले समय में इस संबंध में ठोस नीति तैयार की जाएगी।
 फरीदाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन,मैन्युफैक्चरस एसोसिएशन फरीदाबाद, फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फरीदाबाद स्माल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और लघु उद्योग भारती के सांझे मंच कन्फरडेशन ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से श्री गडकरी का स्वागत करते हुए श्री रोहित रूंगटा ने विश्वास किया कि यह वेबीनार एमएसएमई सेक्टर के लिए उत्साहवर्धक रहेगा। फरीदाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान एचके बतरा ने सैलरी व वेतन संबंधी समस्या श्री गडकरी के समक्ष रखी। श्री बत्रा ने कहा कि उद्योगों में लाक डाउन के दौरान कार्य पूरी तरह से ठप रहा। इस दौरान कोई भी बिक्री नहीं हुई और ना ही कोई राजस्व मिला।  आवश्यकता इस बात की है कि अप्रैल ही नहीं आगे तीन-चार माह का वेतन जोकि सितंबर 2020 तक बनता है, सरकार प्रदान करें। श्री बत्रा ने अप्रैल, मई और जून का वेतन ईएसआईसी द्वारा प्रदान करने की मांग करते हुए कहा कि ईएसआई के पास 80,000 करोड का फंड है जिसे मौजूदा समय में प्रयोग किया जा सकता है।
डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान  जेपी मल्होत्रा ने श्री गडकरी का ध्यान प्रोविडेंट फंड की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि यदि वेतन 15000 से अधिक है तो भी श्रमिक व कामगार के अंश का भुगतान सरकार करें, वर्तमान में ₹15000 तक के वेतन व 90% वर्क फोर्स की शर्त को हटाया जाए। मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन फरीदाबाद के प्रधान  अजय जुनेजा ने कहा कि 20 मार्च से 3 मई तक उद्योगों में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हुआ, ऐसे में सभी प्रकार के फिक्स चार्जेस, न्यूनतम कंजंम्पशन चार्जेस, निकाय कर, जो कि बिजली के बिलों का हिस्सा है, को सितंबर 2020 तक माफ किया जाना चाहिए।
 फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के  वीरभान शर्मा ने सिडबी द्वारा सेफ लोन के तहत उन इकाइयों को 5 लाख रुपए का लोन 5% ब्याज दर पर देने का स्वागत करते हुए इस योजना का विस्तार सभी एमएसएमई सेक्टर के लिए करने का आग्रह किया। श्री शर्मा ने सभी बैंकों में एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पैकेज की मांग भी की। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान श्री जी एस त्यागी ने उन एमएसएमई सेक्टर का भुगतान तुरंत करने का आग्रह किया जो बड़े उद्योगों के पास लंबित हैं और जिन्हें 120 दिन से अधिक का समय हो चुका है। श्री त्यागी ने सरकार से भी आग्रह किया कि वह उद्योगों का लंबित धन तुरंत प्रभाव से वापस करें। लघु उद्योग भारती के प्रधान  रवि भूषण खत्री ने जीएसटी बेस्ड आयकर और टीडीएस संबंधी भुगतान को तुरंत करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे एमएसएमई सेक्टर को नकदी की समस्या से उभारा जा सकेगा।
 श्री खत्री ने वर्किंग कैपिटल व टर्म लोन को ब्याज मुक्त करने का आग्रह भी किया। फरीदाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव  आशीष जैन ने  टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम के संबंध में कहा कि 1999 में यह स्कीम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आरंभ की गई थी, जो आज भी चल रही है। आपने बताया कि इस स्कीम के तहत ब्याज व कैपिटल सब्सिडी वर्तमान में चल रहे यूनिट और न‌ए यूनिटों को प्रदान की जाती है। श्री जैन ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के लोकल वोकल संबंधी प्रोजेक्ट का लाभ निश्चित रूप से उद्योगों को मिलेगा। श्री गडकरी ने औद्योगिक प्रतिनिधियों के सुझावों के अनुरूप शीघ्र योजना तैयार करने का विश्वास दिलाया।  एमएसएमई सेक्टर के लिए ऊर्जा की उपलब्धता से जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी और 5 करोड़ का अतिरिक्त रोजगार बढ़ेगा जोकि तकनीकी अग्रेशन से ही संभव है। कन्फरडेशन के संयोजक  रोहित रूंगटा ने विश्वास किया कि एमएसएमई मंत्री के साथ यह वेबीनार निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए लाभदायक रहेगा।

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